जैसलमेर में शुक्रवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ प्री-बजट कंसल्टेशन बैठक में उत्तराखंड ने अपने 11 प्रमुख मुद्दों को रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत, राज्य के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने उत्तराखंड के विकास से जुड़े प्रस्ताव प्रस्तुत किए।
कहा कि राज्य ने इकोलॉजी और इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए नॉलेज इकॉनमी, भूजल संरक्षण, रोपवे, पूर्ण रेलवे सर्किट, और जल विद्युत उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को बैठक में रखा है। उन्होंने बताया कि भूजल संरक्षण के लिए 2500 करोड़ रुपये की सौंग बांध परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा “स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट” के तहत 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है।
राज्य के प्रमुख अनुरोध:
1.भूजल संरक्षण: केंद्र पोषित योजना की मांग, जिससे सौंग बांध परियोजना और भूजल संरक्षण प्रयासों को गति मिले।
2.अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान: उत्तराखंड में आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की स्थापना।
3.रेलवे कनेक्टिविटी: बागेश्वर से कर्णप्रयाग और रामनगर से कर्णप्रयाग के बीच रेलवे लाइन सर्वेक्षण व विकास।
4.जल विद्युत परियोजनाएं: दूरस्थ क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए 8000 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग।
5.रोपवे विकास: पर्वतीय राज्यों के लिए केंद्रांश को 20% से बढ़ाकर 40% करने की मांग।
6.जल जीवन मिशन: अवशेष कार्यों को पूर्ण करने की समय-सीमा बढ़ाने और संचालन को केंद्र पोषित योजना के तहत लाने का अनुरोध।
7.मनरेगा में सुधार: श्रम और सामग्री अनुपात को 60:40 से 50:50 करने और श्रमिक दरों में वृद्धि।
8.वृद्धावस्था पेंशन: 60-79 आयु वर्ग के लिए केंद्रांश बढ़ाने का सुझाव।
आयुष और डिजिटल प्रौद्योगिकी पर जोर:
मुख्यमंत्री ने आयुष नीति 2023 के तहत निवेश को प्रोत्साहित करने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। साथ ही, राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार से सहयोग मांगा।
वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड, भारत को विकसित देश बनाने के इस “अमृत काल” में अपने योगदान के लिए तैयार है। उन्होंने राज्य सरकार के प्रस्तावों को विस्तार से रखते हुए उत्तराखंड की विकास योजनाओं पर जोर दिया।
प्री-बजट संवाद प्रक्रिया:
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में बजट निर्माण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जनता और हितधारकों के सुझावों को शामिल करने के लिए प्री-बजट कंसल्टेशन जल्द शुरू किया जाएगा।
देवभूमि के विकास पर केंद्रित प्रयास:
बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि उत्तराखंड में कनेक्टिविटी, ऊर्जा, और आयुर्वेद के क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आगामी केंद्रीय बजट में इन प्रस्तावों को सम्मिलित करने से राज्य को नई ऊंचाई पर ले जाने में मदद मिलेगी।