-निष्पक्ष चुनाव एवं जनमत की सरकार और सुरक्षा ही चुनाव आयोग का दायित्व: रावत
देहरादून: उत्तराखंड क्रांति दल ने निकाय चुनाव को लेकर महानगर देहरादून कार्यकारिणी की एक बैठक की. इस दौरान दल के पदाधिकारियों ने अभी संपन्न हुए निकाय चुनावों में जिला प्रशासन एवं जिला निर्वाचन आयोग की कार्य शैली पर सवाल उठाये. उन्होंने प्रदेश भर में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाये जाने को लोकतंत्र का हनन बताया.
शुक्रवार को कचहरी रोड स्थित उक्रांद के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित इस बैठक को सम्बोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष विजेंद्र रावत ने निकाय चुनाव मे जिला प्रशासन एवं जिला निर्वाचन आयोग की कार्य शैली को लोकतान्त्रिक मान्यताओं एवं अधिकारों के विरुद्ध बताया. उन्होंने हजारों लोगो को मतदान से दूर रखे जाने व उनका नाम सूची से नदारद किये जाने को एक साजिश एवं सडयंत्र करार दिया.
उपाध्यक्ष रामकुमार शंखधर ने कहा की पूर्व की सरकारों मे चुनाव आयोग उम्र के आधार पर मतदाता बनाता था. किन्तु आज धामी सरकार मे विचारधारा को ढाल बना कर मतदाताओ को सूची मे जगह दी जा रही है. कहा इस सरकार मे आयोग असहाय हो चुका है, सरकार के इशारे पर विपक्ष एवं सरकारी तंत्र से नाखुश लोगो के नाम सूची से हटा दिये गये जो की उनके अधिकारों का हनन है. आज हजारों लोग मतदान से वंचित कर दिये उन सभी मे उबाल है। आगामी चुनावो मे अब राजनितिक दलों की जिम्मेदारी इस गंभीर हो चके मुद्दे पर बड़ गई है. इन मुद्दों पर दल का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द आयोग से वार्ता के लिए जायेगा और आपत्ति दर्ज की जाएगी.