देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सचिवालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी है।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, एक मई 2025 से IAS, IPS, IFS, PCS, सचिवालय सेवा, वित्त सेवा और आउटसोर्स कर्मचारी सभी को निर्धारित समय में बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
बता दें कि सचिवालय में बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू करने का आदेश पहली बार मई 2017 में जारी किया गया था। हालांकि, समय के साथ इस नियम का पालन कमजोर पड़ता गया।
हाल ही में अधिकारियों और कर्मचारियों के समय पर दफ्तर न आने की शिकायतों के चलते फिर से इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्य सचिव के निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी सेवाओं के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अब समयबद्ध रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है।
यह फैसला उत्तराखंड सचिवालय में अनुशासन और कार्यसंस्कृति को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।