- उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: कई बड़े फैसले, “देवभूमि परिवार योजना” से लेकर आपदा सहायता राशि बढ़ाने तक 12 अहम निर्णय
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में “देवभूमि परिवार योजना” को लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई, वहीं आपदा से प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाई गई। कैबिनेट ने शहरी विकास, उद्योग, कारागार, वित्त, और आपदा प्रबंधन से जुड़ी 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।
🔹
1. शहरी विकास निदेशालय में Public Health PMU के गठन को मंजूरी
कैबिनेट ने शहरी विकास निदेशालय में Public Health PMU (पीएमयू) के गठन को स्वीकृति दी है। यह इकाई स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग का कार्य करेगी।
इसके लिए वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, वित्त नियंत्रक, एमआईएस एक्सपर्ट और सहायक लेखाकार के पद सृजित किए जाएंगे।
🔹
2. अधिप्राप्ति नियमावली 2025 में संशोधन
अब टेंडर की प्रक्रिया में बैंक गारंटी या एफडीआर के साथ-साथ इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड भी बीड सिक्योरिटी के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। कैबिनेट ने इस संशोधन को मंजूरी दी।
🔹
3. वित्त निदेशालय में नया पद सृजन
वित्त विभाग के राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय में आउटसोर्स के आधार पर वाहन चालक के एक अतिरिक्त पद के सृजन को मंजूरी मिली।
🔹
4. कारागार विभाग में IT विंग का गठन
कैबिनेट ने कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विंग के गठन को मंजूरी दी। इसके तहत दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर और दो कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद बनाए जाएंगे।
🔹
5. अस्थायी कार्मिकों के विनियमितीकरण पर समिति गठित
दैनिक वेतनभोगी, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के विनियमितीकरण से जुड़े मामलों पर विचार के लिए कैबिनेट ने एक मंत्रिमंडलीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है।
🔹
6. आपदा सहायता राशि में बढ़ोतरी
धराली और अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहायता राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
- मृतकों के परिजनों को ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख
- क्षतिग्रस्त पक्के मकानों के लिए ₹5 लाख
- कच्चे मकानों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹1 लाख अतिरिक्त
व्यावसायिक भवनों के मामलों पर केस-टू-केस आधार पर सहायता राशि दी जाएगी।
🔹
7. मधुग्राम योजना के तहत भुगतान को मंजूरी
कैबिनेट ने बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत लंबित ₹29.40 लाख की राशि को मधुग्राम योजना से भुगतान करने को मंजूरी दी।
🔹
8. “देवभूमि परिवार योजना” को सैद्धांतिक मंजूरी
राज्य में निवासरत परिवारों की पहचान के लिए “देवभूमि परिवार योजना” लागू की जाएगी।
इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक Unique Family ID दी जाएगी, जिससे सभी सरकारी योजनाओं को एकीकृत कर पात्र लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।
यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित योजना राज्य की सामाजिक योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाएगी।
🔹
9. विधानसभा विशेष सत्रावसान की संस्तुति
कैबिनेट ने पंचम विधानसभा के वर्ष 2025 के विशेष सत्र के सत्रावसान की संस्तुति को स्वीकृति दी।
🔹
10. उपनल कार्मिकों के वेतन पर उप समिति गठित
उपनल कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ता देने के संबंध में विचार के लिए दो माह की समयसीमा वाली कैबिनेट उप समिति गठित की गई।
🔹
11. उपनल के मेमोरेंडम व आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में संशोधन
पूर्व सैनिकों, युवाओं व उनके आश्रितों को विदेशों में सेवा योजन उपलब्ध कराने हेतु उपनल के नियमों में आवश्यक संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
🔹
12. स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए आभार प्रस्ताव
कैबिनेट ने उत्तराखंड स्थापना दिवस – रजत जयंती समारोह को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, पत्रकारों और राज्यवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया।