देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को कड़ा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि संविदा कर्मियों के आधार कार्ड सत्यापन की रिपोर्ट आज ही शासन को प्रेषित की जाए।
दरअसल, नगर निकायों में कूड़ा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत व अन्य संविदात्मक कार्यों में लगे मजदूरों का आधार सत्यापन समय पर न भेजे जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यह शासकीय कार्यों में लापरवाही है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन स्तर से संविदा कर्मियों के आधार कार्ड सत्यापन को अनिवार्य किया गया है, जिससे उनकी पहचान स्पष्ट हो सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सरकारी योजनाओं और लाभों के पात्र हैं या नहीं।
एडीएम केके मिश्रा ने बताया कि 18 मई को सभी निकायों को आधार सत्यापन की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समय तक रिपोर्ट नहीं भेजी गई।
अब डीएम ने निर्देश दिए हैं कि सभी निकाय आज ही इस रिपोर्ट को सचिव गृह, उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह कार्रवाई न केवल कर्मियों की पहचान की पुष्टि के लिए जरूरी है, बल्कि उनके अधिकारों और सेवाओं के नियमितीकरण के लिए भी अहम है।