सरकार ने पासपोर्ट नियमों में किए अहम बदलाव: आवेदन से पहले जानें 5 जरूरी अपडेट

देहरादून: भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव करते हुए सुरक्षा और कार्यक्षमता को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। नए नियमों के तहत अब जन्म प्रमाण पत्र को जन्म तिथि के एकमात्र प्रमाण के रूप में मान्यता दी जाएगी, वहीं पासपोर्ट पर छपा पता हटाकर उसकी जगह बारकोड लगाया जाएगा। इसके अलावा, पासपोर्ट में रंग-कोडिंग प्रणाली लागू की जाएगी।

सरकार ने हाल ही में पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन किया है, जिसके तहत नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों को अपडेटेड नियमों का पालन करना होगा। इन बदलावों का उद्देश्य पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, प्रभावी और सुगम बनाना है।

पासपोर्ट के लिए आवेदन से पहले जानें ये 5 बड़े बदलाव

1. जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य:
• 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले सभी आवेदकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि (DOB) का एकमात्र मान्य प्रमाण होगा।
• यह प्रमाण पत्र जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, नगर निगम या अन्य अधिकृत निकायों द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
• 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे आवेदक PAN कार्ड, सेवा रिकॉर्ड/पे-पेंशन आदेश (केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए), ड्राइविंग लाइसेंस, चुनावी पहचान पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या LIC पॉलिसी बॉन्ड को जन्म तिथि प्रमाण के रूप में जमा कर सकते हैं।

2. पते की जानकारी में बदलाव:
• अब पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर निवासी पते की जानकारी नहीं होगी।
• इसकी जगह एक बारकोड लगाया जाएगा, जिसे स्कैन कर इमिग्रेशन अधिकारी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

3. रंग-कोडिंग प्रणाली लागू:
• पासपोर्ट को अलग-अलग श्रेणियों में पहचानने के लिए रंग-कोडिंग प्रणाली लागू की गई है।
• सरकारी अधिकारियों को सफेद रंग का पासपोर्ट,
• राजनयिकों (Diplomats) को लाल रंग का पासपोर्ट,
• सामान्य नागरिकों को नीले रंग का पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

4. माता-पिता के नाम की जानकारी हटाई गई:
• पासपोर्ट पर अब माता-पिता के नाम का उल्लेख नहीं होगा।
• यह बदलाव व्यक्तिगत जानकारी की अनावश्यक सार्वजनिकता को रोकने के लिए किया गया है।

5. पासपोर्ट सेवा केंद्रों का विस्तार:
• पासपोर्ट आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों (PSK) की संख्या बढ़ाई जाएगी।
• मौजूदा 442 केंद्रों को बढ़ाकर अगले 5 वर्षों में 600 किया जाएगा।

नए नियमों का उद्देश्य

सरकार के इन संशोधनों का उद्देश्य पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना, सुरक्षा उपायों को मजबूत करना और व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना है। यदि आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है।

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