हरिद्वार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने शनिवार को हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित ‘जन-जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार देशभर में अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और केदारनाथ से कन्याकुमारी तक हर घुसपैठिए को देश से बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है।
सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि राज्य के युवाओं को अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री Atal Bihari Vajpayee ने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे नए राज्यों का निर्माण किया और आज ये राज्य तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड का निर्माण किया था और अब प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में इसे संवारने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 से 2026 तक का समय उत्तराखंड के विकास को समर्पित रहा है और मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने राज्य की समस्याओं को चुन-चुन कर हल करने का काम किया है।
तीन साल में मिलेगा न्याय
अमित शाह ने नई न्याय संहिता का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजों के समय के करीब डेढ़ सौ साल पुराने कानूनों को बदलने का ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने कहा कि 2028 तक नई न्याय संहिता पूरी तरह लागू हो जाएगी और इसके बाद किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फैसला आने में अधिकतम तीन साल का समय लगेगा।
सीएए के तहत शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता
गृह मंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले शरणार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन शरणार्थियों का इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना किसी भी भारतीय नागरिक का। उन्होंने कहा कि धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए भारत आए लोगों को नागरिकता देने के फैसले पर सरकार अडिग है।
नकल विरोधी कानून से बढ़ी पारदर्शिता
अमित शाह ने उत्तराखंड पुलिस में आरक्षी पद पर नियुक्ति पाने वाले 1900 युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि अब राज्य में बिना पर्चा और बिना खर्चा के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लाया गया सख्त नकल विरोधी कानून भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहा है।
उन्होंने कहा कि 2027 में हरिद्वार में होने वाला कुंभ मेला पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला होगा। साथ ही केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सीमांत गांवों को ‘प्रथम गांव’ का दर्जा देकर पलायन रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड को विशेष लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड को मिली बड़ी केंद्रीय सहायता
अमित शाह ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच उत्तराखंड को केंद्र सरकार से लगभग 54 हजार करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 2014 के बाद से अब तक राज्य को करीब 1.87 लाख करोड़ रुपये की सहायता मिल चुकी है।
इसके अलावा ऑल वेदर रोड, दिल्ली–देहरादून आर्थिक कॉरिडोर, रेल और सड़क परियोजनाओं सहित कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है।
उन्होंने कहा कि 2014 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 1.25 लाख रुपये थी, जो अब बढ़कर लगभग 2.60 लाख रुपये हो गई है, जबकि जीएसडीपी भी 1.5 लाख करोड़ से बढ़कर करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है।