- धामी कैबिनेट बैठक : 6 बड़े फैसले, पहाड़ और मैदानों के विकास को नई दिशा
- ट्रैफ़िक, पशुपालन और न्यायपालिका को लेकर धामी सरकार के अहम निर्णय
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में 6 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सचिव बंशीधर तिवारी ने बताया कि ये निर्णय न्यायपालिका, ट्रैफिक प्रबंधन, पशुपालन और विकास योजनाओं को सीधे लाभ पहुंचाएंगे।
पशुपालन विभाग : कुक्कुट पालकों को राहत
राज्य सरकार ने 9 पर्वतीय जिलों—अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग—के कुक्कुट पालकों के लिए कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना लागू करने का निर्णय लिया।
- वर्ष 2025-26 में ब्रायलर फार्म योजना से 816 लाभार्थी और कुक्कुट वैली स्थापना योजना से 781 लाभार्थी लाभान्वित होंगे।
- इसके लिए कुल ₹2.83 करोड़ की सब्सिडी स्वीकृत की गई है।
सरकार का कहना है कि इस कदम से पहाड़ी जिलों में पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा और पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।
परिवहन विभाग : देहरादून को मिलेगा नया SPV
देहरादून की लगातार बिगड़ती ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए सरकार ने देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नामक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) कंपनी के गठन को मंजूरी दी।
- यह कंपनी देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संचालित ई-बसों का संचालन करेगी।
- प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना और नगर बस सेवा को सुव्यवस्थित करने की जिम्मेदारी भी इसी के पास होगी।
सरकार का दावा है कि इससे सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा और राजधानी की जाम की समस्या पर नियंत्रण मिलेगा।
आवास विभाग : रुद्रपुर को नई योजनाओं का लाभ
जनपद उधम सिंह नगर के ग्राम फाजलपुर महरौला (तहसील रुद्रपुर) की 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को आवंटित की जाएगी। यह भूमि नियोजित कालोनियों और व्यावसायिक निर्माण के लिए उपयोग में लाई जाएगी।
न्याय विभाग : उच्च न्यायालय को नए पद
न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए नैनीताल उच्च न्यायालय अधिष्ठान कार्यालय में नए पद सृजित किए गए।
- वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव (लेवल-13, ग्रेड पे-8700) का 1 पद।
- आशुलिपिक (लेवल-05) का 1 पद समर्पित।
सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से न्यायालय के कार्यों में तेजी आएगी और जनता को त्वरित न्याय मिलेगा।
सेवा का अधिकार : पारदर्शिता पर फोकस
कैबिनेट ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने को मंजूरी दी। सचिव तिवारी ने कहा कि यह सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री का जोर: विकास और सुशासन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में कहा कि सरकार का लक्ष्य जनता को बेहतर सुविधाएं और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन फैसलों से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास को नई दिशा मिलेगी।