उत्तराखंड कैबिनेट स्पेशल-बदलाव की छः चालें : विकास, सुरक्षा और संवेदनशीलता साथ-साथ

  • उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: महिला-बाल कल्याण से लेकर वैज्ञानिक संरचना और पर्यटक सुविधा तक, 6 अहम निर्णय
  • नई व्यवस्था, नई योजनाएं, और विकास की नई दिशा तय करती कैबिनेट बैठक

देहरादून, 11 जून। उत्तराखंड सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, महिला-बाल कल्याण, स्वास्थ्य, जैव प्रौद्योगिकी, भूविज्ञान और पर्यटन सुविधाओं को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। आइये जानते हैं इन 6 बड़े फैसलों को, जो सीधे जनता से जुड़े हैं:

1️⃣ जैव प्रौद्योगिकी परिषद को मिला नया ढांचा

हल्द्वानी और देहरादून स्थित उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की विभागीय संरचना में बदलाव कर अब पदों को एकीकृत (एकल संवर्ग) रूप में रखा जाएगा। इससे भर्ती प्रक्रिया और संचालन में पारदर्शिता और सरलता आएगी।

2️⃣ भू-विस्थापन से जुड़े गांवों में तेजी से काम करेगा खनिकर्म विभाग

बागेश्वर के प्रभावित गांवों में भूमि धंसाव पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने भू-विज्ञान विभाग में 18 नए पद सृजित करने का फैसला किया है, जिससे जनहित में तेजी से कार्य किया जा सके।

3️⃣ आसन नदी के दोनों तटों पर बाढ़ क्षेत्र की अधिसूचना जारी

देहरादून जिले में भट्टा फॉल से लेकर आसन बैराज तक लगभग 53 किमी की दूरी में बाढ़ मैदान की अंतिम अधिसूचना जारी की गई। अब STP, रोपवे, मोबाइल टावर, HT लाइन और एलिवेटेड रोड जैसे निर्माण कार्यों को अनुमति मिलेगी।

4️⃣ PWD के निरीक्षण भवन अब होंगे पर्यटन का हिस्सा

रानीखेत, उत्तरकाशी, हर्षिल, दुग्गलबिट्टा और ऋषिकेश के 5 निरीक्षण भवनों को PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा। UIIDB इसका संचालन करेगा। इससे भवनों का रखरखाव सुधरेगा और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

5️⃣ Allied Healthcare में नई शुरुआत, राज्य स्तर पर बनेगी काउंसिल

राष्ट्रीय कानून के तहत उत्तराखंड में Allied and Healthcare Professions के लिए राज्य परिषद बनाई जाएगी, जिससे पंजीकरण, प्रशिक्षण और सेवाओं में एकरूपता आएगी।

6️⃣ मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि को मंजूरी

अनाथ बच्चों, निराश्रित महिलाओं और वृद्ध महिलाओं के लिए बनेगा कॉर्पस फंड, जिसे विदेशी मदिरा पर लगे सेस से संचालित किया जाएगा। इस फंड से Gap Filling के साथ नवाचार योजनाएं भी चलाई जाएंगी।

इन फैसलों से यह साफ है कि उत्तराखंड सरकार न केवल विज्ञान और संरचना में सुधार चाहती है, बल्कि महिला, बाल, और पर्यटक हितों को भी प्राथमिकता में रख रही है।

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