- उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: स्वास्थ्य सेवाओं में होगी आउटसोर्सिंग भर्ती
देहरादून | राज्य ब्यूरो — प्रदेश में स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा सेवाओं को मजबूती देने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने बुधवार को एक अहम फैसला लिया।
कैबिनेट ने इन दोनों विभागों में सीधी भर्ती के पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति की अनुमति दे दी है। इससे वार्ड ब्वाय से लेकर विशेषज्ञ चिकित्सक और रेजीडेंट प्रोफेसर तक की कमी पूरी करने का रास्ता साफ हो गया है।
सरकार ने कुछ समय पहले सभी विभागों में सीधी भर्ती के पदों पर आउटसोर्स नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। वजह थी—इन पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर अदालत का रुख करना, जिससे सरकार के सामने कानूनी चुनौतियां खड़ी हो रही थीं।
हालांकि, इस प्रतिबंध का सबसे बड़ा असर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग पर पड़ा, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों और योग्य प्रोफेसरों की भारी कमी बनी हुई है। तमाम प्रयासों के बावजूद ये पद नहीं भर पाए, जिससे विभाग को आउटसोर्सिंग ही एकमात्र विकल्प दिख रहा था।
स्वास्थ्य विभाग ने यह समस्या शासन के समक्ष रखी, जिसके बाद मामला कैबिनेट तक पहुंचा। बुधवार को हुई बैठक में स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए आउटसोर्सिंग से भर्ती की मंजूरी दे दी गई।
इसके साथ ही, अन्य विभागों में आउटसोर्सिंग की आवश्यकता का आकलन करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है। यह समिति यह तय करेगी कि किन परिस्थितियों में किसी विभाग को आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति की अनुमति दी जा सकती है।
मुख्य बिंदु:
- स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती के पदों पर आउटसोर्सिंग को मंजूरी
- विशेषज्ञ डॉक्टर व रेजीडेंट प्रोफेसर की कमी होगी दूर
- अन्य विभागों में आउटसोर्सिंग जरूरत तय करने के लिए समिति का गठन