उत्तराखण्ड

प्रियंका गांधी ने किया कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, भाजपा पर साधा निशाना

देहरादून: विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने बुधवार को देहरादून में एक चुनावी जनसभा व वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के आगामी चुनावों के तहत पार्टी का घोषणापत्र भी जारी कर किया। जिसमें महिला वोटरों को लुभाने की पुरजोर कोशिश की गई है। उन्होंने इस दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पांच साल में भाजपा ने हर वादे को तोड़ा है। राज्य की महिलाएं महंगाई और समाज का बोझ उठा रही हैं। आशा और आंगनबाड़ी की महिलाएं परेशान हैं। किसान नौजवान और दलित परेशान हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में उत्तराखंड में विकास हुआ है। भाजपा रोजगार की नहीं, केवल धर्म की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस जनता के लिए काम करना चाहती हैI

घोषणापत्र किया जारी-

 500 के पार नहीं जाएगा गैस सिलिंडर। अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई तो बाकी की भरपाई सब्सिडी के रूप में सरकार वहन करेगी।
– चार लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा।
– पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
– जिलों में पर्यटन पुलिस की एक अलग फोर्स का गठन होगा।
– सरकारी नौकरियों में 40 प्रतिशत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
– पुलिस विभाग में भर्ती में 40 प्रतिशत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
– सरकारी बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
– आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में डेढ़ गुना वृद्धि की जाएगी।
– कोरोना काल में त्रस्त परिवारों को सालाना 40000 रुपए की मदद की जाएगी।
– स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव व घर-घर तक पहुंचाने के लिए नई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा।
– सरकार बनने के पहले वर्ष 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी।
– पीजी छात्रों को 500000 रुपए तक के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दी जाएंगी।
– सरकारी नौकरियों पर लगी रोक को हटाया जाएगा वर्तमान में 57000 रिक्त पद हैं, जिनको पहले साल में भरा जाएगा।
– राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
– अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में ब्लॉक कैडर व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
– राज्य पुलिस कर्मियों को 46 सौ ग्रेड पे दिया जाएगा।
– राज्य में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।
– मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा।
– सभी वृद्धजनों को पेंशन दी जाएगी।
– कड़ा भू कानून बनाया जाएगा।

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