कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने की महाराष्ट्र सरकार की आलोचना
उन्होंने कहा, हम भी ऐसी योजनाओं की घोषणा भी सकते हैं। कई तालुकों और ग्राम पंचायतों ने संकल्प लिया है कि वे कर्नाटक में शामिल होना चाहते हैं। जब स्थिति ऐसी है, तो महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए।
सीएम बोम्मई ने कहा, जब हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार करने पर सहमति बनी। इस संबंध में कोई भड़काऊ कदम नहीं उठाने पर भी सहमति बनी। अब उस समझौते का उल्लंघन हुआ है।
उन्होंने कहा, इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार के आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा।
विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा कर्नाटक की सीमा के भीतर स्थित 865 गांवों को महात्मा ज्योतिबा फुले स्वास्थ्य योजना प्रदान करने का निर्णय संघीय ढांचे और राज्य की संप्रभुता के लिए एक चुनौती है।
सिद्धरमैया ने कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार, जो संघीय ढांचे के लिए खतरा है, को केंद्र सरकार द्वारा निष्कासित किया जाना चाहिए। मैं यह भी मांग करता हूं कि सीएम बोम्मई को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वह राज्य के हितों की रक्षा करने में विफल रहे हैं।
--आईएएनएस
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