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उत्तराखंड

प्रदेश में अब सभी सरकारी इमारतें होंगी भूकंप रोधी

उत्तराखंड में बड़े भूकंप की आशंका को देखते हुए सभी सरकारी भवनों का सर्वे कर जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही भूकंप सुरक्षा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकीकृत भूकंप सुरक्षा कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भूकंप सुरक्षा कार्यक्रम पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन समेत तमाम सरकारी भवनों की जांच कराने का निर्णय दिया है।

इसके लिए 30 सहायक अभियंता, 30 अवर अभियंता, एक संयोजक और एक सह संयोजक की टीम गठित की जाएगी, जो एक साल के भीतर राज्य के सभी संवेदनशील भवनों का परीक्षण करके आपदा प्रबंधन विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी। इस आधार पर ही कमजोर भवनों की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। भवनों के सर्वे के लिए तीन करोड़ 75 लाख रुपये की व्यवस्था का भी निर्णय लिया गया है। सभी सरकारी भवनों का सर्वे पूरा हो जाने के बाद कमजोर भवनों की मरम्मत का काम किया जाएगा। पांच साल में भूकंप सुरक्षा पर कुल मिता कर 150 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे।

 

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