देहरादून | National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) के अंतर्गत संचालित Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) परियोजनाओं की प्रगति को लेकर सचिवालय में उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने की।
बैठक में RIDF से वित्तपोषित परियोजनाओं की स्वीकृति (Sanction), प्रतिपूर्ति (Reimbursement) और धनराशि निर्गम (Disbursement) की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।
18 फरवरी 2026 तक की स्वीकृतियों, प्रतिपूर्ति प्रवृत्ति और 17 फरवरी 2026 तक प्राप्त नए प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई।
लंबित और अप्रारंभ परियोजनाओं पर सख्ती
State Monitoring Projects (SMPs) और Non-Started Projects (PYGs) की विशेष समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि जिन परियोजनाओं में कार्य शुरू नहीं हुआ है, उन्हें तत्काल प्रारंभ किया जाए।
विशेष रूप से ग्रामीण सड़क, सिंचाई, पुल और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाने पर जोर दिया गया।
लंबित रीइंबर्समेंट मामलों में विभागों को तत्काल दावा प्रस्तुत करने और निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। लापरवाही की स्थिति में जवाबदेही तय की जाएगी।
100% फंड उपयोग और अधिकतम वित्तीय लाभ पर जोर
बैठक में निर्देशित किया गया कि प्रस्ताव समयबद्ध भेजे जाएं, स्वीकृति के बाद कार्य शीघ्र प्रारंभ हो और व्यय के बाद तुरंत प्रतिपूर्ति दावा किया जाए, ताकि राज्य को अधिकतम वित्तीय लाभ मिल सके।
RIDF गाइडलाइन के अनुसार 50 हजार से कम आबादी वाले शहरी क्षेत्रों की पात्रता की भी समीक्षा करने को कहा गया। साथ ही अन्य संभावित विभागों को भी NABARD सहायता से जोड़ने के निर्देश दिए गए।
इन विभागों की परियोजनाएं संचालित
RIDF के अंतर्गत सिंचाई, लोक निर्माण, विद्यालय शिक्षा, ग्रामीण कार्य विभाग (RWD), लघु सिंचाई (MI), तकनीकी शिक्षा (TE), डेयरी, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, पेयजल, हॉर्टिकल्चर और कौशल विकास/युवा कल्याण एवं खेल विभाग की परियोजनाएं संचालित हैं।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों और NABARD के मुख्य महाप्रबंधक सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
