- उत्तराखंड में पर्यटन को मिलेगा नया आयाम: केंद्र सरकार-ADB ने किया 126.4 मिलियन डॉलर का समझौता
देहरादून। उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र को नई उड़ान देने के लिए केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने बड़ा कदम उठाया है। दोनों पक्षों ने टिहरी झील क्षेत्र में सतत, समावेशी और जलवायु-लचीला पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए 126.42 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौते पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और ADB के भारत में प्रभारी अधिकारी काई वेई येओ ने हस्ताक्षर किए।
क्या बोले अधिकारी
हस्ताक्षर के बाद जूही मुखर्जी ने कहा कि यह ऋण उत्तराखंड सरकार की उस नीति को समर्थन देता है, जिसके तहत राज्य को “सालभर उपयुक्त पर्यटन स्थल” के रूप में विकसित करना है। टिहरी झील को विकास के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।
वहीं, काई वेई येओ ने कहा कि यह परियोजना “एक जलविद्युत झील के आसपास स्थायी पर्यटन का मॉडल” प्रस्तुत करती है, जिसमें रोजगार सृजन, आय के नए अवसर और जलवायु-लचीलापन शामिल होगा।
किन्हें मिलेगा फायदा?
यह परियोजना उत्तराखंड के सबसे जलवायु-संवेदनशील और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में से एक टिहरी गढ़वाल को लक्षित करती है।
• परियोजना से 87,000 से अधिक स्थानीय लोग और हर साल आने वाले 27 लाख पर्यटक सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
• योजना के तहत बेहतर पर्यटन अवसंरचना, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा तैयारी और जलवायु-लचीले समाधान लागू किए जाएंगे।
परियोजना की प्रमुख विशेषताएं
• संस्थागत सुदृढ़ीकरण और जलवायु-लचीला अवसंरचना विकास।
• भूस्खलन और बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए प्रकृति-आधारित समाधान।
• महिलाओं और युवाओं की भागीदारी से समावेशी पर्यटन सेवाएं।
• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को समर्थन देने के लिए आजीविका मिलान अनुदान कार्यक्रम।
• विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए सार्वभौमिक पहुंच डिजाइन।
• पायलट गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली आपदा जोखिम प्रबंधन पहल।
क्यों है अहम?
यह समझौता न केवल उत्तराखंड को पर्यटन के नए आयाम देगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। साथ ही, राज्य को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक लचीला और हर मौसम में आकर्षक पर्यटन गंतव्य बनाने में मदद करेगा।