धामी मंत्रिमंडल की बैठक हुई समाप्त
बैठक में कुल 19 प्रस्ताव पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी
इस दौरान प्रमुख सचिव आवास मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव मीनाक्षी सुंदरम भी रहे मौजूद
ऊर्जा विभाग ने मुआवाजा राशि में किया इजाफा, 2024 के लिए PTCUL में बनने वाले टावर और एक मीटर एरिया में मिलेगा दोगुना मुआवाजा, लाइन के नीचे खेत की मुआवाजा राशि में भी इजाफा
प्लानिंग विभाग के तहत 7 एक्ट को आईडेंटिफाई करते हुए खत्म किया गया और एक नाम दिया गया है जिसका नाम है “जन विश्वास एक्ट” है, जिसका लिए अब छोटे-छोटे अपराधों में जेल नहीं भेजा जाएगा। पहले छोटे अपराधों में कारावास और अर्थदंड था लेकिन अब अर्थदंड ही रखा गया है जिसके चलते अब अर्थदंड बढ़ाया गया है
FAR के रेट्स को बढ़ाने की संस्तुति
ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को प्राथमिकता पर रखते हुए बढावा दिया जाए
रिसॉर्ट और ईको रिसॉर्ट में एग्रीकल्चर जमीन पर रिसोर्ट बनाने की दी गई अनुमति
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए रोड लेवल पार्किंग पर
मोटल श्रेणी को ड्रॉप किया गया है
वित्त विभाग में उत्तराखंड मॉल एवं सेवा अधिनियम में हुआ संशोधन
तकनीकि शिक्षा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक की नियुक्ति की जाती थी, अब अन्य विश्वविद्यालय की तरह विश्वविद्यालय स्तर पर की जाएगी
टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पुल्लिंग स्कीम पर सरकार करेगी काम, voulantar तरीके से लोग स्कीम में हो सकेंगे शामिल
उत्तराखंड माल एवं सेवाकर संसोधन अध्यादेश लाये जाने को मंजूरी।
PWD में समूह ग में प्रमोशन के लिए रास्ता हुआ साफ
नागरिक उड्डयन विभाग में नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ को अब AAI करेगा संचालित
राजस्व विभाग में सितारगंज के कल्याणपुर का 2004 से सर्किल रेट पर पत्ता नियमित होगा
घसियारी कल्याणी योजना की सब्सिडी 75% से घटकर 60% की गई
नागरिक उद्यान विभाग के तहत नैनी सैनी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हुए एमओयू पर कैबिनेट की मुहर
PWD विभाग रिसपना और बिंदल रोड पर एलिवेटेड परियोजना में लगने वाले जीएसटी और रॉयल्टी में छूट देने पर मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सहमति
परिवहन विभाग में SACI के तहत 15 साल के पुराने स्क्रैप किए जाने पर 50% की छूट वाहन स्वामी को मिलेगी
उच्च शिक्षा विभाग में “मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना” बनाई गई, जिसके लिए छात्र एवं छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए संस्था का चयन किया जाएगा
माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी अब पढ़ रहे हैं 10वी और 12उनके लिए भी ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा निःशुल्क दी जाएगी
“भारतीय नागरिक सुरक्षा सुविधा” के तहत अभियोजन निदेशक की अनुमति देने पर बनी सहमति, जिला स्तर पर भी जिला निदेशालय बनाया जाएगा, उनका चयन किया जाएगा जिन्होंने 15 वर्ष का कार्य पूरा किया है